वन सलाहकार समिति ने वनों में व्यापार करने के लिए ग्रीन क्रेडिट योजना को मंजूरी दी

वन सलाहकार समिति ने एक ग्रीन क्रेडिट योजना को मंजूरी दी है जो कि जंगल को एक कमोडिटी के रूप में कारोबार करने की अनुमति देगा।ग्रीन क्रेडिट योजना:- ग्रीन क्रेडिट योजना के तहत, वन विभाग को गैर-सरकारी \/ निजी एजेंसियों को आउटसोर्स करने की अनुमति है।- यह योजना ग्रीन इंडिया मिशन के अनुरूप है जिसका लक्ष्य 2020-30 तक 2.523 बिलियन टन कार्बन प्राप्त करना है। इसमें मौजूदा जंगल के अलावा 30 मिलियन हेक्टेयर को जोड़ना शामिल है।- ग्रीन क्रेडिट योजना उन एजेंसियों को अनुमति देती है जो भूमि की पहचान करने और वृक्षारोपण शुरू करने के लिए निजी कंपनियां, ग्राम वन समुदाय हो सकती हैं।- यदि वे तीन साल के बाद वन विभाग के मानदंडों को पूरा करते हैं, तो वे प्रतिपूरक वन भूमि पर विचार करने के लिए पात्र होंगे। उद्योग को वन भूमि की आवश्यकता होती है, फिर एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं और इस तरह की वन भूमि के पार्सल के लिए भुगतान कर सकते हैं, और इसे वन विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा और इसे वन भूमि के रूप में दर्ज किया जाएगा।- यह योजना पारंपरिक वन क्षेत्र के बाहर के लोगों द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करेगी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद करेगी, जैसे कि सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) और राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान।